केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी आवंटित नहीं की जाएगी। एक अधिकारी के पास केवल एक ही सरकारी वाहन रहेगा, चाहे उसके पास कितने भी अतिरिक्त प्रभार हों।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना है। लंबे समय से सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग और एक अधिकारी द्वारा एक से अधिक वाहनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
निजी इस्तेमाल पर भी लगी रोक
नए नियमों के तहत सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं की सरकारी गाड़ियों का निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने सभी विभागों और संस्थानों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
यदि किसी अधिकारी को अतिरिक्त विभाग या जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसे उसी सरकारी वाहन का उपयोग करना होगा जो पहले से आवंटित है। अलग से नई सरकारी कार उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
सरकारी खर्च में होगी बचत
सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी खर्च में कमी आएगी और वाहनों के रखरखाव, ईंधन तथा अन्य परिचालन खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। साथ ही सरकारी संपत्तियों का पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नए नियम लागू होने के बाद सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं को वाहन आवंटन और उपयोग से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकारी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी।
