केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के सभी विभाग नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके अथवा 50-55 उम्र के कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करें
कार्मिक मंत्रालय ने अपने सभी विभागों से कहा है कि अक्षम या भ्रष्ट कर्मियों को चिह्नित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही की जाये।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के मौलिक नियम (एफआर) 56 (जे) और 56 (आई) तथा नियम 48 (1)(बी) के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है।
शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट है कि इन नियमों के तहत सरकारी सेवकों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति देना सजा नहीं है। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अलग है, जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत है।
आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मोदी सरकार में भ्रष्ट या फिर काम से जी चुराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के महज तीन महीने के भीतर 49 अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया था। इन अधिकारियों में ज्यादातर राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे।
