केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त 2024 को नांदेड़ महाराष्ट्र में किसानों के साथ संवाद किया था। संवाद के दौरान परभणी जिले के किसानों ने केंद्रीय मंत्री से अपनी सोयाबीन फसल का बीमा लंबित होने की समस्या बतायी थी।
इस सम्बन्ध में शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण के अधिकारियों से इस समस्या का तत्काल निवारण करने का आदेश दिया था। जिसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में दिनांक 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee-TAC) की बैठक की।
बैठक में बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के ऊपर दर्ज की गयी, आपत्ति को ख़ारिज करते हुए बीमा कंपनी को लंबित दावों का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस निर्णय के कारण परभणी जिले के लगभग दो लाख किसानों को 200 से 225 करोड़ के लंबित क्लेम का भुगतान किया जाना है।
आज दिनांक 24 अगस्त 2024 को इस सम्बन्ध में सम्बंधित बीमा कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर देय क्लेम का भुगतान करने के लिए केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा आदेश दिया गया है।
