मध्य प्रदेश में सरकारी राशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक नया नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले उपभोक्ताओं का एक बार फिर डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत पात्र और अपात्र हितग्राहियों की पहचान की जाएगी, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर को एक समान करना अनिवार्य करने जा रही है।
नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल से की जा रही है, जहां अगले 10 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार, सरकारी राशन का लाभ लेने वाले प्रत्येक हितग्राही के आधार कार्ड और समग्र आईडी में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होना जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं के दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं, उन्हें पहले दोनों में एक ही नंबर अपडेट कराना होगा। इसके बाद उचित मूल्य की राशन दुकान पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी भी अपडेट करानी होगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, सभी हितग्राहियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और समग्र आईडी एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर दिसंबर से राशन प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है। विभाग का मानना है कि दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग मोबाइल नंबर होने के कारण हितग्राहियों और उनके परिवारों की जानकारी का मिलान करने में दिक्कतें आती हैं।
नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए परिवार के सदस्यों की संख्या, व्यक्तिगत जानकारी और राशन पात्रता का सत्यापन आसान बनाया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों का डेटा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित राशन वितरण परियोजना से जोड़ने की भी तैयारी है, जिससे यह जांच की जा सकेगी कि संबंधित परिवार सरकारी राशन योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों के नाम राशन सूची से हटाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान भी राशन और बीपीएल हितग्राहियों का सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसमें जांच के बाद करीब 17 लाख 95 हजार से अधिक लोगों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए थे। वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाखों राशन उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर की जानकारी जांचने और आवश्यक सुधार कराने की जरूरत पड़ सकती है।








