मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के निजीकरण को रोकने हेतु संयुक्त मोर्चा द्वारा शुक्रवार 5 फरवरी को शाम 4 बजे से ग्रेनेड चौक रामपुर से शक्ति भवन बैरियर तक पैदल रैली निकाली जाएगी।
इसके पश्चात 5 बजे मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के निजीकरण को रोकने, आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनियों में संविलियन एवं विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग के समर्थन में प्रदेश भर से आये हजारों विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारी शक्ति भवन बैरियर पर आम सभा आयोजित करेंगे।
आमसभा को इंजी. अभिमन्यु धनखंड सेकेटरी जनरल आल इंडिया हरियाणा एवं इंजी. जयप्रकाश अति. सेकेटरी जनरल आल इंडिया उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। साथ ही सभी संगठनों के पदाधिकारी भी सभा को संबोधित करेंगे।
संयुक्त मोर्चा ने बताया कि निजीकरण के कारण आम जनता किसानों और उपभोक्ताओं पर बेहद विपरीत असर पड़ेगा। निजीकरण होने से एक कार्य क्षेत्र में एक निजी कंपनी का एकाधिकार हो जायेगा और सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि निजी कंपनी सेवा नहीं लाभ के लिए काम करेंगी। गरीब उपभोक्ता, ग्रामीण उपभोक्ताओं एवं किसानों, ग्रामीण लघु उद्योग, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं को महंगी बिजली मिलेगी।
वहीं निजी कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा मनमर्जी किये जाने की आशंका बनी रहेगी। सभी उपभोक्ताओं को एक ही दर पर विद्युत प्रदाय एवं निजीकरण कंपनियों को 18 प्रतिशत मुनाफा कमाने की छूट मिल जायेगी। वर्तमान सब्सिडी समाप्त की जाएगी।
हालांकि राज्य सरकार सब्सिडी तओ देगी, लेकिन पहले उपभोक्ता को पूरी बिल राशि का भुगतान निजी कंपनियों को करना होगा, उसके बाद सब्सिडी की राशि सरकार उपभोक्ता के खाते में जमा करेगी। किसानों को बिल जमा करना होगा।
