मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों द्वारा 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि तथा जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 के वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर्स की 50 प्रतिशत राशि के भुगतान हेतु आदेश प्रसारित न करने पर विद्युत कंपनियों के खिलाफ वर्तमान में जारी कार्य बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करेगा।
गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ने 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते और वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर्स के भुगतान सहित पाँच सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर से कार्य बहिष्कार आंदोलन का आगाज किया था। इसके बाद सोमवार की शाम यूनाइटेड फोरम और मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी विवेक पोरवाल के साथ हुई बैठक विफल हो जाने के बाद यूनाइटेड फोरम ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन का ऐलान किया है।
जिसके बाद संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वाभिमान एवं हितों की रक्षा के लिए संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में चल रहे कार्य बहिष्कार आंदोलन और हड़ताल का 2 नवंबर को संयुक्त मोर्चा पूर्ण समर्थन करता है तथा 3 नवंबर से मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर चला जाएगा। जिससे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी समस्त जवाबदारी मध्यप्रदेश शासन तथा विद्युत कंपनियों के प्रबंधन की होगी।
