केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण करने हेतु जारी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट्स को निरस्त करने को लेकर मप्र विद्युत निजिकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा जो कि विद्युत कंपनियों के सभी संगठनों एवं यूनियनों का महागठबंधन है, के तत्वावधान में कल 5 अक्टूबर को सायं 5:30 बजे शक्तिभवन बैरियर के पास, जबलपुर में प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ज्ञापन के माध्यम से समस्त संगठनों एवं यूनियनों द्वारा यह अनुरोध किया जाएगा कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण हेतु जारी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट्स को निरस्त किया जाय, अन्यथा समस्त संगठन एवं यूनियन उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे।
