विद्युत पेंशनर्स का मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम, समस्याओं के निराकरण के लिए दिया 30 दिन का समय

विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि लगातार पत्रों के द्वारा आपसे एवं ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), समस्त विद्युत कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मध्य प्रदेश के विद्युत पेंशनर्स की समस्याओं तथा मांगों के निराकरण का निवेदन किया जाता रहा है किंतु विद्युत कंपनियों एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर, कार्यवाही की जानकारी या परस्पर चर्चा का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त ज्ञापन में वर्णित मांगों में से निम्नलिखित प्रमुख मांगों की ओर आपका पुनः ध्यानाकर्षण किया जाता है-

(अ) समस्त टर्मिनल बेनिफिट्स (पॅशन, महंगाई राहत, चिकित्सा लाभ तथा सेवांत भुगतान) का शासकीय ट्रेजरी से भुगतान की शासन द्वारा गारंटी तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली को ग्राह्य किया जावे।

(ब) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में केंद्रीय दर एवं तिथि से महंगाई राहत का भुगतान, बिना राज्य शासन के आदेश की अनिवार्यता के किया जाता रहा है इस प्रणाली को ही पुनः बहाल किया जावे।

(स) विद्युत पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवार का कैशलैस हेल्थ इंश्योरेंस रु 20 लाख का कराया जावे।

(द) अनुभाग अधिकारी संवर्ग की ग्रेड पे को शासन द्वारा वर्ष 2018 में संशोधित ग्रेड पे के अनुरूप संशोधित कर पेंशन का पुनः निर्धारण तथा उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जावे।

(ई) छठवें/सातवें वेतनमान की बकाया 32/27 माहों की एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए।

विद्युत पेंशनर्स की समस्याओं, जायज मांगों तथा अधिकारों के प्रति मध्य प्रदेश शासन के घोर उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से उपजे प्रदेश के 55000 विद्युत पेंशनर्स के आक्रोश को दृष्टिगत रख यह संगठन आपसे अंतिम रूप से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि हमें 1 माह के भीतर चर्चा का अवसर प्रदान कर हमारी मांगों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित निर्णय लिए जाएं, अन्यथा विवश होकर हमारा संगठन अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों से सहयोग कर 72 घंटे की पूर्व सूचना देकर पॉलीटेक्निक चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेगा तथा आपके निवास पर पहुंच कर आपसे मिल अपना पक्ष रखने का प्रयास करेगा।

हमारा आंदोलन, संबंधित नियमों एवं कानून के अंतर्गत पूरी तरह शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक होगा जिसका एकमात्र उद्देश्य विद्युत कंपनियों एवं मध्यप्रदेश शासन का विदयुत पेंशनर्स की समस्याओं एवं उनकी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित कर उनका समाधान प्राप्त करना है। हमें विश्वास है कि आप हम अशक्त वयोवृद्ध विद्युत पेंशनर्स की मांगों एवं समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु सार्थक पहल कर भारतीय संस्कृति का अनुपालन करेंगे तथा हमें आंदोलन करने जैसी अप्रिय स्थिति हेतु विवश नहीं करेंगे।