एमपी के शासकीय कर्मचारियों की मुख्यमंत्री से मांग, समाप्त की जाये प्रभारी व्यवस्था

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महामोर्चा एवं जागरूक अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति मध्यप्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पाटन एसडीएम को सौंपा। जिसमें मांग की गई कि एनपीएस बंद कर ओपीएस एवं जीपीएफ प्रारंभ किया जाये। केन्द्र के सामान महंगाई भत्ता शीघ्र प्रदान किया जाये। संकुल व कार्यालय स्तर पर प्रभारी व्यवस्था समाप्त की जाये। 

इसके अलावा जबलपुर जिले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जगह पूर्णकालिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की पदस्थापना की जाये। संगणक का पदनाम परिवर्तन कर लेखा सहायक किया जाये। उपस्थिति रजिस्टर के पंजी की फोटो तत्काल बंद किया जाये। तकनीकी समस्या एवं अनेक संस्था पर कार्यरत होने पर सार्थक एप बंद किया जाये तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों पर अविश्वास करना बंद किया जाये। कार्यालयों में जिस प्रकार कार्य दिवस 5 दिवस का किया गया स्कलों में भी कार्य दिवस 5 दिवस का किया जाये।

इस अवसर पर अवधेश यादव कृष्णकांत शर्मा, हर्ष मनोज दुबे, आलोक अग्निहोत्री, अनुज सेन, मनोज सेन, रामकृष्ण तिवारी, श्याम सुंदर तिवारी, अरविंद तिवारी, रामप्रकाश तिवारी, अनिल मरावी, विश्राम सिंह मेश्राम, राजकुमार सिंह, राकेश ठाकुर, राजेन्द्र कुसरेंगा आदि उपस्थित थे।