मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते एवं राहत दर में 1 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।
