राज्य शासन द्वारा लोकायुक्त संगठन, आर्थिक उपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने संबंधी प्रकरणों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रशासकीय विभाग के अभिमत में भिन्नता होने पर ऐसे प्रकरणों में विचार करने के लिये मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव समिति के सचिव और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग समिति के समन्वयक होंगे।
उक्त समिति मुख्यमंत्री से संबद्ध सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग के अलावा ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गये हो। इन विभागों के संबंध में समिति निर्णय लेगी।
