मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की विशेष बैठक में तैयार की गई रणनीति के तहत निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश के 52 जिलों के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष 52 दिनों तक हर जिले में एक दिन धरना दिया जायेगा, इसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि प्रदेश की सभी बिंजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए मानव संसाधन नीति बनाई जाए, कंपनियों में उनका संविलियन कर ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। लगभग 1100 आउटसोर्स कर्मियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उन्हें बहाल किया जाए।
उन्होंने बताया कि अन्य मांगों में 20 लाख का बीमा किया जाए, कैशलेस की सुविधा दी जाए, वर्ष 2012 के पूर्व एवं वर्तमान के कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करने की नीति बनाई जाए, नियमित कर्मचारियों को फ्रिंज बेनिफिट दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, पेंशन फंड बनाया जाए। संघ की बैठक मे मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, विनोद दास, लखन सिंह राजपूत, इंद्रपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।
