केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज गांधीनगर में “ऊर्जा परिवर्तन- सड़क यात्रा और आगे के अवसर” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात सरकार के ऊर्जा पेट्रोकेमिकल्स और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी उपस्थित थे।
आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के एक भाग के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के 250 से अधिक भारतीय और विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय सम्मेलन ग्रिड एकीकरण, वित्तपोषण उपकरण और सहायक बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित चुनौतियों पर विचार करके नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन और खपत को बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि भारत 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बाद में सम्मेलन से इतर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आरके सिंह ने कहा कि विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कैसे पैदा होता है, इस पर ध्यान देने के बजाय कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन का बोझ विकसित देशों पर है, जो दुनिया की आबादी का केवल एक-तिहाई हिस्सा हैं।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत का लक्ष्य विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है ताकि 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 500 गीगावॉट तक पहुंच सके और स्थापित क्षमता के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित क्षमता की भागीदारी को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।
इस अवसर पर गुजरात सरकार के वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और दीर्घकालिक योजना के कारण, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
उन्होंने कहा कि जब श्री मोदी मुख्यमंत्री थे तब देश में पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग विभाग गुजरात में स्थापित किया गया था, जिससे स्थिरता, ऊर्जा परिवर्तन और नेट-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय संभव हो सके। गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने नीतियां जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी है।
उन्होंने कहा कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात आज देश में पहले स्थान पर है, जो देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, गुजरात में सबसे अधिक स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता है, जो भारत की कुल रूफटॉप सौर क्षमता का 26 प्रतिशत है।
