भोपाल (हि.स.)। भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने हालात सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
शुक्रवार की रात इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों के लिए आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इधर, एम्स भोपाल में भी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत शुक्रवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत करवाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारी मैदान में दिखें। जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलिंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।
एमपी के 13 विभागों की छुटि्टयों पर रोक
सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश में कहा है कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। विषम परिस्थितियों में खुद या परिवार में विवाह की स्थिति या प्रसूति और संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि मामलों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव द्वारा अवकाश मंजूर कराने और अनुमति के बाद ही अवकाश लिए जा सकेंगे। इन विभागों के शासकीय सेवकों को अति आवश्यक स्थिति होने पर ही अवकाश दिए जाएंगे।
एमपी के इन विभागों में छुट्टी पर लगी रोक
लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग में छुटि्टयों पर रोक रहेगी।
