मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में निर्वाचन कार्य में लगे प्रदेश के लाखों कर्मचारी एवं अधिकारी अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पायेंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी न कर उनकों उनके संविधानिक मताधिकार से वंचित रखा गया है।
जिससे कर्मचारी अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में सरकार चुनने से वंचित हो गये हैं। जहां एक ओर निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाकर कर्मचारियों के माध्यम से मतदातों को जागरूक किया जाता है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करें। वहीं दूसरी ओर लाखों कर्मचारियों को आयोग द्वारा उनके मताधिकार से वंचित करना समझ से परे है।
संघ ने कहा कि यदि आयोग द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान ही डाक मतपत्र प्रदान कर दिये गये होते तो सामग्री वितरण के साथ ही डाक मतपत्र के लिफाफे मतदान केन्द्र तक पहुंच जाते, जिससे उक्त मतदान केन्द्रों में अन्य मतों के साथ डाक मतपत्र की गिनती भी हो जाती।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मन्सूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, बृजेश मिश्रा, आलोक वाजपेयी, नितिन अग्रवाल, श्यामनारायण तिवारी, मनोज सेन, गगन चौबे, शुभसंदेश सिंगौर, योगेन्द्र मिश्रा, विष्णु पाण्डे, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, गणेश उपाध्याय, राकेश दुबे, महेश कोरी, विनय नामदेव, संतोष तिवारी, प्रणव साहू, राकेश पाण्डे, मनीष लोहिया, मनीष शुक्ला, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला आदि ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से मांग की है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किये जावे।
