मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने विद्युत हानियों को कम करने, अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और संसाधनों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत मंदसौर जिले में 452 करोड़ रुपये मंजूर कर कार्य शुरू किए गए हैं। इस राशि में करीब दो तिहाई अंश भारत सरकार का एवं शेष अंश राज्य सरकार का है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मंदसौर जिले में आगामी दस वर्षों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर समेत बिजली के नए कार्य सम्मिलित किए गए हैं। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि जिले में 33/11 केवी के 8.57 करोड़ की लागत से 3 नए ग्रिड बनेंगे। साथ ही मौजूदा 33/11 केवी की लाइनों के एवं इंटरकनेक्शन आदि के साथ ही केबलीकरण का कार्य 16 करोड़ से होगा। क्रिटिकल चिन्हित 849 स्थानों पर ट्रांसफार्मर स्थापना 38 करोड़ से होगी। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तथा 855 स्थानों पर क्षमता वृद्धि 21 करोड़ रूपये से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 14 पुराने ग्रिडों पर केपेसिटर बैंक की स्थापना 7 करोड़ 20 लाख रूपये से होगी। जिले के नगरीय क्षेत्रों और चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों 1.14 लाख से ज्यादा अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर स्थापना के इस महत्वपूर्ण कार्य पर 322 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है। आरडीएसएस के तहत मार्च 2025 तक होने वाले इन समस्त कार्यों से जिले की लगभग 17 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही अगले 10 वर्षों की विद्युत मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।
