सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्री परिषद की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित कोटा की सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक के दौरान ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
