मंथन2023: संजय दुबे के बिजली अधिकारियों को निर्देश, सिटीजन चार्टर के अनुसार करें उपभोक्ताओं के काम

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता संतुष्टि, राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की प्राप्ति, पारदर्शिता और एनर्जी आडिट विभाग की प्राथमिकता है। लाईनमैन से लेकर मुख्य अभियंता तक सभी अपनी जिम्मेदारी समझे और सकारात्मक परिणाम लाएं। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने यह बात बिजली कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में आज आयोजित एक दिवसीय मंथन बैठक में पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकारियों को संबोधित करते कही।

उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के काम सिटीजन चार्टर के अनुसार करें तथा उपभोक्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताएं कर देने पर उन्हें तीन कार्यालयीन दिवसों में  कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धी युग में उत्तरोत्तर कार्य सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने 90 प्रतिशत से ऊपर बिलिंग एफिशिएंसी और 100 प्रतिशत कलेक्शन एफिशिएंसी करने के निर्देश दिए। संजय दुबे ने सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए इन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यशैली ऐसी हो कि उपभोक्ताओं को शिकायतों का मौका ही न मिले।

प्रमुख सचिव संजय दुबे ने राजस्व बढाने के लिए सभी को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली तंत्र में लगातार सुधार करें, जिससे कि उपभोक्ताओं को और बेहतर और समय पर सुविधाएं दी जा सके। उन्होंने वर्ष 2023-24 के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन पर विस्तार से चर्चा भी की। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि लोड अधिक होने पर कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों से बदलने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए।

ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस प्रक्रिया सतत् जारी रखें: चेयरमैन रघुराज

ऊर्जा सचिव एवं विद्युत वितरण कंपनियों चेयरमैन रघुराज राजेंद्रन ने कहा कि  बिजली चोरी रोकने के लिए अमले को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि ट्रांसफार्मरों के रखरखाव नियमित रूप से करते रहें तो इनकी फेल्युर दर कम की जा सकतीं है। उन्होंने वितरण ट्रांसफार्मरों की प्रतिदिन मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

प्रबंध संचालक अनय दि्वेदी ने प्रस्तुत की प्रगति रिपोर्ट

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अनय दि्वेदी ने कंपनी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों से तकनीकी हानियों में व्यापक कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस में नये सब-स्टेशन तैयार किये जा रहे हैं, केबलीकरण, 11 व 33 केवी की नई लाइन, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मरों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अगले तीन वर्षों में लोड मैं होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर कार्य किये जा रहें हैं।

बैठक में ऊर्जा विभाग से नीरज अग्रवाल ओएसडी, शैलेंद्र सक्सेना, कारपोरेट कार्यालय से श्रीमती नीता राठौर, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रशासन), मुख्य महाप्रबंधकगण संजय भागवतकर, अशोक धुर्वे, क्षेत्रीय मुख्य अभियंतागण अरविंद चौबे जबलपुर क्षेत्र, केएल वर्मा सागर क्षेत्र, देवेंद्र कुमार रीवा क्षेत्र, डीके पांडे शहडोल क्षेत्र, मुख्य अभियंतागण प्रवर्तन क्षेत्र जीडी वासनिक, पीके क्षत्रिय, एसके चढ़ार, एके परस्ते सहित सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए।