एमपी अजब है सबसे अजब है ये पंक्ति तो टीवी के विज्ञापन में हम सबने कई बार सुनी है, लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियां तो इससे भी बढ़कर हैं, जो कारनामों का रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। एक कर्मचारी को 50 से ज्यादा गांव की जिम्मेदारी देने के बाद अब आठ कर्मचारियों के भरोसे 72 सब-स्टेशन और 115 ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किया जा रहा है और कंपनी प्रबंधन की मंशा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आला अधिकारी पता नहीं आगे कर्मचारियों से अभी और क्या-क्या करवाएंगे।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महाससिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व क्षेत्र कंपनी के ग्रामीण सर्किल के अंतर्गत एलटीएमटी, एसटीसी, एसटीएम सहित तीनों संभाग के एकमात्र कार्यपालन अभियंता अमित कुमार से रामपुर स्थित कार्यालय में एक बैठक कर तकनीकी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई।
कर्मचारियों की लंबित समस्याओं जैसे 1 वर्ष में नौ एक्स्ट्रा वेजेस नियमित कर्मियों को मिलते हैं उसी प्रकार से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी को भी एक्स्ट्रावेजेस दिया जावे। अवकाश के दिन कार्य करने पर दोगुनी दर से वेतन दिया जावे। नाइट ड्यूटी करने पर नाइट अलाउंस दिया जावे। सभी कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। कार्य करने की अधिकृत सूची सभी कर्मचारियों को दी जावे। आउटसोर्स कर्मचारी को जोखिम भत्ता ₹1000 दिया जावे।
संघ प्रतिनिधियों के पूछने पर कार्यपालन अभियंता ने बताया कि तीनों संभाग का कार्य केवल मुझे सौंपा गया है। नियमित कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है, मैं तीन संभाग को देखता हूं। एलटीएमटी मीटर टेस्टिंग में 12 नियमित कर्मचारी हैं, चार संविदा कर्मचारी हैं और 12 आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं।
इसके अलावा एसटीसी में दो नियमित कर्मचारी हैं एक संविदा कर्मचारी है, तीन आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनका कार्य लाइनों का नवनिर्माण एवं रखरखाव का है। वहीं 72 सब-स्टेशन और 115 ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने के लिए केवल आठ कर्मचारी हैं, जिसमें चार नियमित कर्मचारी एक संविदा कर्मचारी तीन आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं।
बैठक में संघ की ओर से हरेंद्र श्रीवास्तव, अजय कश्यप, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, विनोद दास, लखन सिंह राजपूत, अरुण मालवीय, दशरथ शर्मा, शशि उपाध्याय, गगन उईके, सहदेव क्षत्री आदि उपस्थित थे। कार्यपालन अभियंता ने संघ प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि बाकी सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही की जायेगी।
