संसद में जारी मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही देर रात तक चली और इस दौरान महामारी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया।
सोमवार को देर रात तक चली लोकसभा में महामारी संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मियों को संरक्षण देने का प्रस्ताव है।इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार इस दिशा में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने पर भी काम कर रही है।
डॉ हर्षवर्धन के अनुसार इस बारे में कानून विभाग ने राज्यों के भी विचार जानने का सुझाव दिया था। इस बारे में और जानकारी देते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले दो साल में हमें सिर्फ चार राज्यों से इस संबंध में सुझाव मिले हैं।
उन्होंने बताया कि इनमें मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोरोना महामारी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया।
इसके अलावा डॉ हर्षवर्धन ने द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल पेश किया, जो पारित हुआ। इस बिल में आईएमसीसी के पुनर्गठन के लिए एक साल के समय का प्रस्ताव किया गया है और अंतरिम अवधि में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अधिकारों का उपयोग करेगा।
