मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदीप रिछारिया को कर्मचारियों की समस्याओं का मांग पत्र देकर सरकार से निदान करवाने की पहल करने की मांग की गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों से मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। जुलाई 2024 को मिलने वाला 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। समस्त एरियश दिया जाना चाहिए।
प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जा रही है, मध्य प्रदेश शासन के आदेश के पश्चात भी कर्मचारियों की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, कर्मचारियों के जर्जर आवासों की मरम्मत नहीं की जा रही है कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार वेतन नहीं दिए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अटल उपाध्याय, अलोक अग्निहोत्री, देवेन्द्र पचौरी, नरेश शुक्ला, रजनीश पाडेय, केजी पाठक, बीरेंद्र तिवारी, मुकेश सिंह, पंकज जायसवाल, विवेक शुक्ला, अजय दुबे, सतीष उपाध्याय, राजू मस्के, इंद्रप्रताप यादव, नीलेश जयसवाल, रमेश उपाध्याय, घनश्याम पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपकर समस्याओं का निराकरण करवाने की मांग की है।
