मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे ने पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला पालीटेक्निक, लोक स्वास्थ्य विभाग, वन, राजस्व, पुलिस विभाग, मेडिकल कालोनी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, हिरन जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आईटीआई, कोषालय, कलेक्टरेट, कृषि एवं जेल विभाग के कर्मचारियों के सरकारी आवासों में लंबे समय से मरम्मत ना होने से क्वाटर भुतेले, खंडहर बन चुके हैं। खंडहर नुमा आवासों में गर्मी से बचाव के उपाय ना किये जाने की मोर्चा पदाधिकारियों ने घोर निंदा की है।
सरकारी आवासों में संबंधित विभागों द्वारा कूलर, पँखे, पीने के पानी, नालियों की मरम्मत और सड़कों को बनाया जाना चाहिये लेकिन विभागों के अफसरों द्वारा मरम्मत के नाम पर कुछ चहेतों के आवासों में मरम्मत करवाकर इतिश्री कर दी जाती है, मेडिकल कालेज की कॉलोनी, बरगी हिल्स, शिक्षा और पुलिस विभाग के कुछ क्वाटरों में पीने के पानी के नल ही नहीं है, बोरिंग मशीन जली हुई हैं, नालियों में गंदगी भरी हुई है। अनेक सरकारी क्वार्टर बे-रंग हो गए हैं, जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक माह आवास किराया काटा जाता है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया, धीरेन्द सिंह, राजेन्द्र तेकाम, प्रदीप पटेल, संतोष मिश्रा, संजय गुजराल, रविकांत दहायत, नरेश शुक्ला, योगेश चौधरी, विश्वदीप पटेरिया, यूएस करोसिया, देव दोनेरिया, एसके बांदिल, मुकेश मराकाम, आलोक अग्निहोत्री, योगेन्द्र मिश्रा, अजय दुबे, पीएल गौतम, मनोज खन्ना, चंदू जाऊलकर, मंसूर वेग, एके प्यासी ने सरकारी आवासों की मरम्मत और लिपाई-पुताई करवाये जाने के माँग की है। संघ द्वारा चेतावनी दी गई है कि सरकारी आवासों के समस्याओं को दूर ना करने वाले विभागों के कार्यालय प्रमुखों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जावेगा।
